माहिती अधिकारात माहिती न देणाऱ्या मुख्यधिकारी सह अन्य 8 जनानां हायकोर्टाने बजावली नोटीस

माहिती अधिकारात माहिती न देणाऱ्या मुख्यधिकारी सह अन्य 8 जनानां हायकोर्टाने बजावली नोटीस

अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमद रफी यांनी दि.7/9/2019 रोजी हायकोर्टात क्रीमिनल रिट पिटीशन न.1484/2019 दाखल केली होती व मा.हायकोर्टासमोर आपले म्हणने मांडले की शिरुर आनंतपाळ जि.लातुर येथे जे मोबाईल टावर आहेत ते विना परवानगी चे असल्याची शंका असल्यामुळे

दि.16/02/2017 पासून नगर पंचायत शिरूर अनंतपाळ येथे वारंवार माहिती अधिकारात अर्ज करून ही वेळेवर माहिती दिली नाही म्हणून राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद येथे अपील केली असता सुनावणी घेण्यात आली दि.20/03/2018 रोजी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या समोर मुख्यधिकारी नगर पंचायत शिरूर अनंतपाळ यांनी एक लेखी पत्र दिले जा.क्र.1730 च्या पत्रा मध्ये असे .उत्तर दिले कि मोबाईल टावरचे नाहरकत, परवानगी व इतर कोणतेही अभिलेख उपलब्ध नाही.

त्यामुळे महामहिम_राज्यपाल साहेब मुंबई, मुख्यमंत्री साहेब मुंबई, मुख्य सचिव साहेब मंत्रालय मुंबई, विभागीय आयुक्त साहेब विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी साहेब लातूर, उपजिल्हाधिकारी साहेब निलंगा यांच्या कडे तक्रार दाखल केली की महाराष्ट्र शासनाच्या (जी.आर.नुसार) व हायकोर्टाच्या आदेशा नुसार कारवाई करावी. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये चे कलम 4,7,8,9 नुसार तसेच मा. उच्च न्यायलय खंडपिठ मुंबई आदेश दि.27 फेब्रवारी 2015 नुसार तात्काळ फौजदारी गुन्हे नोंदवावे असे स्पष्ट आदेश आहेत. 

या आदेशानुसार नगरपंचायत शिरुर आनंतपाळ येथील ज्या अधिकाऱ्याने अभिलेख गहाळ केले आहे त्या अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती परंतु त्या तक्रारी ची अद्याप कोणी दखल घेतली नाही म्हणून हायकोर्टात क्रीमिनल रिट पिटीशन दाखल केली त्यामुळे याचिके मध्ये मा.न्यायधिश टि.व्ही.नलावडे व के.के.सोनवणे यांनी सदर याचिके मध्ये दि.23/09/2019 रोजी जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्यधिकारी नगरपंचायत शिरुर आनंतपाळ व अन्य 8 जनानां नोटीस बजावण्याचे आदेश पारीत केले याचिका कर्ता सौदागर महमद रफी यांच्या कडून अँड. पंकज मगर व एस.यु.शेख यांनी काम पाहिले.