निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम! निवडणूक तोंडावर....

निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम!

निवडणूक तोंडावर, आचारसंहितेचा पत्ता नाही!

                सत्तेची चावी तुमच्या हाती असल्यावर तुम्ही ती कशीही फिरवू शकता. याचे जीवंत उदाहरण सध्याचे सरकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते रिझर्व्ह बँक, IB, IT, CBI, ED, पोलिस, सर्व शासकीय यंत्रणा वगैरे अशा सर्व विभागांवर अंकुश ठेऊन आपल्या मर्जीप्रमाणे त्यांचा वापर करुन घेतला जात आहे. *त्यातच स्वायत्त अधिकार असलेल्या निवडणूक आयोगासारख्या विभागालाही आपल्या मर्जीप्रमाणेच सरकार वागवत असल्याचे सध्याचे चित्र दिसत आहे.* विधानसभा निवडणूक अगदी तोंडावर येऊनही अजून आचारसंहिता लागण्याची घोषणा न होणे हे एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल.

                निवडणुकीची तारीख साधारणतः ४० दिवस आधी घोषित केली जाते. गेल्या वेळी वर्ष २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीची घोषणा १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी झाली होती. आणि मतदान १५ आॅक्टोबत तर मतमोजणी १९ आॅक्टोबर रोजी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबरला संपत असून तत्पूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. *गेल्यावेळी जवळपास ३३ दिवस प्रचाराला मिळाले होते.*  मात्र, यावेळी ३० दिवस तरी मिळतात का? याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कारण, निवडणूक आयोग हे संपूर्ण राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. *मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेचा समारोप मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मग, मुख्यमंत्र्यांच्या यात्रेमध्ये खोडा येऊ नये आणि पंतप्रधानांना निवडणूकीच्या तोंडावर आदर्श आचारसंहितेची बाधा येऊ नये, म्हणून जाणीवपूर्वक निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करण्यास निवडणूक आयोगाने उशीर केला आहे.* 

               २५ आॅक्टोबर रोजी देशातील सर्वात मोठा सण दिवाळी साजरा होणार आहे. आणि त्याआधी विधानसभा निवडणूकीचा निकाल लागणे गरजेचे आहे. *असे असतांना अनंत चतुर्दशीनंतर लागलीच निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करुन आदर्श आचारसंहिता लागणे आवश्यक असताना महाजनादेश यात्रेच्या समारोपासाठी निवडणूक आयोग अजूनही गप्प आहे.* खरेतर निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. निर्णय घेण्याचे संपूर्ण आधिकार निवडणूक आयुक्तांना आहे. निवडणूक तारखेबाबत गोपनियता राखणे त्यांचे कर्तव्य आहे. देशातील, राज्यातील सणवार, परीक्षा, ऋतू, याचा आढावा घेऊन निवडणूक तारखा जाहिर करणे हे आयोगाचे काम आहे. त्यासाठी राजकीय नेत्यांचे दौरे, उद्घाटने याची काळजी न करता निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. *मात्र, सध्याचे आयोग हे संपूर्ण राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचे दिसत आहे.*

                शिवाय सध्या राज्यात खुप वेगाने राजकीय घडामोडी घडत आहेत. *राजकारण्यांच्या बेडूक उड्यांनी तर उच्छादच मांडला आहे.* रात्री एका पक्षात असलेला आमदार, खासदार,  नेता दुसऱ्या दिवशी सकाळी दुस-याच पक्षात गेल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे सध्या सेना-भाजप मध्ये मेगा भरतीच सुरू आहे. *असे असले तरी निष्ठावंतांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. अनेक जण विधानसभेचे तिकिट मिळेल म्हणून गुढग्याला बाशिंग बांधून बसलेले आहेत.* त्यामुळे इच्छाधा-यांची संख्या खुप जास्त आहे. *त्यांना बंडखोरी करण्यासाठी वेळ मिळू नये म्हणून सुध्दा जास्तीतजास्त उशीरा निवडणूक तारीख जाहिर करण्याचा डाव सरकारचा असू शकतो.* शिवाय सेना-भाजप युती "'तुटेल की टिकेल"' हे अजूनही नक्की नसल्यामुळे अनेकांना काय निर्णय घ्यावा हेच समजत नाही. सर्वच जण संभ्रमात आहेत. एकूणच निवडणूक आयोग हे सरकारचे गुलाम म्हणून काम करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

(महेंद्र कुंभारे, संपादक : सा. लोक धडक)